#शामगढ:अस्पताल में चिकित्सक नहीं और रेलवे स्टेशन पर ट्रेने नही, कैबिनेट मंत्री का विधानसभा क्षेत्र ही उपेक्षित

 


सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शामगढ़ में ना तो चिकित्सक है और न ही रेलवे स्टेशन पर आने-जाने के लिए ट्रेने है। इस क्षैत्र के विधायक कैबिनेट मंत्री भी हैं फिर सरकार में शामिल होकर मंत्री होने का क्या औचित्य है। कैबिनेट मंत्री होकर भी जनहित के तो कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं। फिर जनता भाजपा को वोट क्यों दे रही है। कैबिनेट मंत्री जिस क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं उसी क्षेत्र में लोगों के लिए सुविधाएं नहीं दी जा रही है फिर कैबिनेट मंत्री होने का क्या फायदा।यह बात नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पर्यवेक्षक सतीश पुरोहित ने कही।


अबकी बार शामगढ़ में बनेगा कांग्रेस का बोर्ड: सतीश पुरोहित


सतीश रोहित गोधूलि पैलेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।इस दौरान उन्होंने दावा किया कि शामगढ़ में इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनेगा।इस दौरान पुरोहित ने अध्यक्ष एवं पार्षद पद के प्रत्याशियों से वन टू वन चर्चा की थी।अध्यक्ष पद हेतु 6 और 15 वार्डों में पार्षद के लिए 35 ने दावेदारी पेश की है। हर वार्ड से 2 से 4 दावेदारों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। पर्यवेक्षक पुरोहित ने कहा कि जहां तक संभव हो भोपाल तक सर्वसम्मति से एक ही नाम जाए, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होने पर दो या तीन के पैनल भेजी जाएगी। पार्षद पद के दावेदारों में यहीं पर सर्वसम्मति कराई जाएगी।


कांग्रेस किसी भी हालत में शामगढ़ पर कब्जा करना चाहेगी


कमलेश अबकी बार किसी भी हालत में शामगढ़ नगर परिषद पर कब्जा करने की सोच रही है। सभी एकजुट होकर चुनाव लड़े तो सफलता निश्चित हो सकती है। ब्लॉक अध्यक्ष दूले सिंह पवार, संध्या देवी जयसवाल, मनोज मुजावदिया, अमित चौधरी, पवन पांडे, महेंद्र पोरवाल सहित सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। सीतामऊनगर परिषद चुनाव हेतु मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक सौरभ त्यागी फरवरी को आएंगे। वे सभी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। गोविंदसिंह पंवार ने बताया कि मार्च-अप्रैल में होने वाले नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष तथा पार्षद पद हेतु इच्छुक दावेदारों के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक पोरवाल मांगलिक भवन सीतामऊ में की जाएगी। जिले के सभी राजस्व अधिकारी आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज नामांतरण बंटवारा, सीमांकन व अन्य राजस्व प्रकरणों को पहली प्राथमिकता के साथ तत्काल निराकरण करना सुनिश्चित करें।

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