आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून को अगले आदेश तक रोक लगा दी । साथ ही कोर्ट ने किसानों की समस्या के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है जिसमें चार सदस्यों की टीम बनाई गई है । जिनमें कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी, डॉ प्रमोद कुमार जोशी, जितेंद्र सिंह मान और अनिल शेतकारी शामिल है ।
किसानों द्वारा लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है जिससे दिल्ली और उसके आसपास की जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है जिससे आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके बीच किसानों व सरकार के बीच हुई बातचीत से भी कोई हल नहीं निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है ।
सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से कहना है की कुछ संगठन किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं । साथ ही अटार्नी जनरल ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार कुछ खालिस्तानी समर्थक इस प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं जिससे आने वाली 26 जनवरी के दिन सुरक्षा के लिए एक खतरा रहता है । अगर वह दिल्ली की सीमा में आ गए तो वह कहां जाएंगे उसका पता नहीं होगा । इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल तक केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करने के लिए कहा है।
किसानों ने हटने से मना कर दिया है और किसान आंदोलन कर रहे किसानों के नेता का कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं लिया जाएगा आंदोलन जारी रहेगा और कहा कि जो कमेटी बनाई गई है उसमें हमारे किसान नेता कहां है । उन्होंने कहा की अभी भी किसानों द्वारा आंदोलन जारी रहेगा ।
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Superr news
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